1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2023-24 को सदन में पेश किया। बजट का उद्देश्य वर्तमान भारत में चल रही चुनौतियों का समाधान करना और अगले कुछ दशकों के लिए देश को समाजिक और आर्थिक पक्ष से मजबूत बनाना था। बजट की प्रमुख विशेषताओं में से एक प्रत्यक्ष कराधान से संबंधित परिवर्तन रहे। नई कर व्यवस्था के तहत विभिन्न कर राहत उपायों की शुरुआत करने के मकसद से इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव किए गए हैं।
ऐसा लगता है कि सरकार चाहती है कि करदाता नए इनकम टैक्स स्लैब अपनाएं और पुरानी कर व्यवस्था को भूल जाएं। नई टैक्स नीति में अब डिफॉल्ट टैक्स व्यवस्था है और सरकार ने इसे और आकर्षक बनाने के लिए खास बदलाव किए हैं। हालांकि करदाताओं के पास पुरानी कर व्यवस्था चुनने का विकल्प है। वित्त वर्ष 2023-24 (आयु 2024-25) के लिए नए इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव इस प्रकार हैं:
- 3,00,000 की आय तक: कोई कर नहीं
- आय 300,000 से बढ़कर रु. 6,00,000 रुपये तक है तो 5% कर
- आय 6,00,000 से बढ़कर रु. 900,000 रुपये तक है तो 15,000 रुपये + 10% कर
- आय 9,00,000 से बढ़कर रु. 12,00,000 रुपये तक है तो 45,000 रुपये + 15% कर
- आय 12,00,000 से बढ़कर रु. 1500,000 रुपये तक है तो 90,000 रुपये + 20% कर
- आय 15,00,000 रुपये से अधिक है तो 150,000 रुपये + 30% कर
डिफ़ॉल्ट कर व्यवस्था क्या है ?
नई कर व्यवस्था अब डिफ़ॉल्ट कर व्यवस्था है" जिसका अर्थ है कि कराधान की नई प्रणाली ने पहले वाली कर व्यवस्था को बदल दिया है और अब करों की गणना और संग्रह करने के लिए नए इनकम टैक्स स्लैब का इस्तेमाल होगा। इसका तात्पर्य यह है कि व्यक्तियों या व्यवसायों को अब नई कर व्यवस्था के नियमों और विनियमों का पालन करना आवश्यक है, जब तक कि वे विशेष रूप से ऑप्ट-आउट नहीं करते हैं और एक अलग प्रणाली का पालन करना चुनते हैं। "डिफ़ॉल्ट" शब्द बताता है कि नई कर व्यवस्था डिफ़ॉल्ट विकल्प है और कराधान के लिए डिफ़ॉल्ट सेटिंग है, और यह स्वचालित रूप से लागू होती है जब तक कि करदाता खुद से पहले वाली प्रणाली को नही चुनता।
पिछली कर व्यवस्था के अनुसार, 5 लाख रुपये तक की शुद्ध आय वाले व्यक्ति धारा 87ए के तहत आयकर छूट के पात्र थे। हालाँकि, नए बजट में, इस सीमा को बढ़ाकर 7 लाख रुपये कर दिया गया है, लेकिन केवल उन लोगों के लिए जो नई कर व्यवस्था का विकल्प चुनते हैं। यदि आप पुरानी कर व्यवस्था का विकल्प चुनते हैं, तो धारा 87A के तहत आयकर छूट की सीमा INR 5 लाख पर अपरिवर्तित रहती है।
पुरानी और नई व्यवस्था के बीच क्या अंतर है ?
यदि आप भी पुरानी कर व्यवस्था और नई कर व्यवस्था के बीच के अंतर को जानना चाहते हैं तो इसे ऐसे समझें कि पुरानी कर व्यवस्था में, आप डेजिग्नेटिड फंड में निवेश करने के लिए अध्याय VI-A जैसे 80C, 80CCC और 80CCD के तहत कटौती का लाभ उठा सकते हैं और 2 लाख रुपये तक कटौती का दावा कर सकते हैं। आप अन्य कटौतियों का भी लाभ उठा सकते हैं जैसे कि चिकित्सा बीमा के लिए 80डी, शिक्षा लोन पर ब्याज के भुगतान के लिए 80ई, मकान किराया भत्ता, एलटीए, आदि। वहीं नई कर व्यवस्था में, हालांकि, आप ऊपर उल्लिखित किसी भी कटौती का लाभ नहीं उठा सकते हैं।
स्टैंडर्ड डिडक्शन में आए बदलाव
वेतन आय:
यदि आप एक वेतनभोगी व्यक्ति हैं तो नई कर व्यवस्था के तहत भी आपकी स्टैंडर्ड डिडक्शन ₹50,000 रहेगी। हालांकि प्रभावी रूप से, नई व्यवस्था के तहत ₹7.5 लाख आपकी कर-मुक्त आय है।
पारिवारिक पेंशन:
किसी भी प्रकार की पेंशन पर स्टैंडर्ड डिडक्शन ₹15,000 या पेंशन का 1/3, जो भी कम हो।
नई कर व्यवस्था के तहत ₹5 करोड़ से अधिक आय वाले लोगों के लिए उच्चतम ओवरलोड 37% से घटाकर 25% कर दिया गया है। यह कदम उनकी कर दर को 42.74% से घटाकर 39% कर देता है।
आनुमानित कराधान सीमा सुधार
धारा 44एडी (छोटे व्यवसायों के लिए) अनुमानित कराधान सीमा 2 करोड़े से बढ़ा कर 3 करोड़ कर दी गई है, जबकि धारा 44एडीए (पेशेवर जैसे डाक्टर, वकीन, इंजीनियर इत्यादि) के लिए अनुमानित कराधान सीमा 50 लाख से बढ़ाकर 75 लाख रुपये कर दी गई है। सीमा में वृद्धि इस शर्त के अधीन है कि 95% प्राप्तियां ऑनलाइन चैनलों के माध्यम से होनी चाहिए।
स्टार्ट-अप के कर नियमों में सुधार
आयकर लाभों के लिए समावेशन की तिथि को संशोधित कर 31.03.2024 कर दिया गया है, और घाटे को समायोजित करने और आगे ले जाने की समय सीमा को 7 वर्ष से बढ़ाकर 10 वर्ष कर दिया गया है।
सहकारी समितियां
सरकार ने सहकारी समितियों (को-ऑपरेटिव) के लिए कई प्रस्ताव पेश किए हैं जैसे नई सहकारी समितियों को 15% की रियायती कर दर के लाभ का विस्तार, 2016-17 से पहले व्यय की अस्वीकृति अब हो सकती है, नकद निकासी पर टीडीएस सीमा बढ़ाकर 3 करोड़ रुपये और प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों (PACS) और प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों (PCARDBs) द्वारा नकद जमा और लोन की सीमा को बढ़ाकर 200,000 रुपये प्रति सदस्य कर दिया गया है।
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अग्निपथ योजना को बढ़ावा देने के लिए 1 अप्रैल 2023 से निम्नलिखित परिवर्तन किए जाएंगे।
- अग्निवीर कॉर्पस फंड में अग्निवीर द्वारा किए गए योगदान को उनकी आय से कर कटौती माना जाएगा।
- अग्निवीर कॉर्पस फंड में केंद्र सरकार के योगदान को अग्निवीर की आय माना जाएगा जो कटौती के लिए भी पात्र होगी।
- अग्निवीर कॉर्पस फंड से अग्निवीर या उनके नामांकित व्यक्ति द्वारा प्राप्त कोई भी राशि कर-मुक्त होगी।
अन्य प्रत्यक्ष कर अपडेट
लीव इनकैशमेंट के लिए छूट की सीमा को बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दिया गया है, ईपीएफ की कर योग्य निकासी पर टीडीएस दर को घटाकर 20% कर दिया गया है, एमएसएमई को किए गए भुगतान को अब व्यय के रूप में तभी अनुमति दी जाती है जब वास्तव में भुगतान किया जाता है , धारा 269SS या 269ST के तहत कोई भी जुर्माना नहीं लगेगा, और धारा 54 से 54F के तहत पूंजीगत लाभ कर छूट 10 करोड़ रुपये तक सीमित है। पहले ऐसी कोई सीमा तय नही थी।
ऑनलाइन गेमिंग से होने वाली शुद्ध कमाई पर 30% कर लगाया जाएगा। 1 जुलाई 2023 से ऐसी शुद्ध जीत (वर्तमान में दर 30%) पर टीडीएस रोक दिया जाएगा। इसके साथ ही नई कर निति के मुताबिक अब से निम्नलिखित निधियों में किए गए दान 80जी कटौती के लिए पात्र नहीं होंगे:
- जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड
- इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट
- राजीव गांधी प्रतिष्ठान
जीएसटी में भी हुए कई परिवर्तन
धारा 10 में इस तरह संशोधन किया गया है कि एक करदाता संरचना योजना का विकल्प चुन सकता है, भले ही वे ई-कॉमर्स ऑपरेटरों के माध्यम से माल की आपूर्ति कर रहे हों, जहां धारा 52 के तहत टीसीएस एकत्र किया जाता है।
- धारा 16 को एक शर्त के तहत संशोधित किया गया है कि ऐसे मामलों में जहां एक प्राप्तकर्ता करदाता चालान जारी होने की तारीख से 180 दिनों के भीतर जीएसटी सहित अपने आपूर्तिकर्ता चालान मूल्य का भुगतान करने में विफल रहता है, तो उन्हें उस पर धारा 50 के तहत गणना किए गए ब्याज के साथ भुगतान करना होगा।
- धारा 17(5) को अपात्र ITC के तहत एक अन्य वस्तु को शामिल करने के लिए संशोधित किया गया है - कॉर्पोरेट्स के लिए CSR पहल पर व्यय।
- उच्च समुद्री बिक्री और इसी तरह के लेनदेन जिसमे कोई माल या सेवाओं की आपूर्ति नही हो रही है। संशोधित धारा 17 (3) के अनुसार ऐसी बिक्री के अनुपात में ITC का दावा नहीं किया जा सकता है।
- धारा 37, 39, 44, और 52 में संशोधन करदाताओं को कर देय तिथि के तीन साल की समाप्ति के बाद GSTR-1 (बाहरी आपूर्ति के लिए वापसी), GSTR-3B (संक्षेप रिटर्न), GSTR-9 (वार्षिक रिटर्न), और GSTR-8 (ई-कॉमर्स ऑपरेटर) दाखिल करने से प्रतिबंधित किया गया है।
मुझे आशा है कि यह लेख प्रत्यक्ष कराधान से संबंधित बजट के मुख्य अंशों की व्यापक समझ प्रदान करता है। यदि आपके कोई प्रश्न हैं या अधिक स्पष्टीकरण की आवश्यकता है, तो आप भारत सरकार के आयकर विभाग की वेबसाइट पर जाकर जानकारी हासिल कर सकते हैं। उम्मीद है कि इस लेख को पढ़ने के बाद आप जान गए होंगे कि इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव किस प्रकार आपके लिए लाभकारी हैं।
